अलपत्र परेको रानीपौवा–बालाजु सडक निर्माणका लागि नागरिकहरु सडकमा उत्रिए

नुवाकोट न्यूज
२०७७ चैत्र २, सोमबार

लामो समयदेखि अलपत्र परेको रानीपौवा–बालाजु सडक खण्ड निर्माणका लागि दवाव दिन नागरिकहरु सडकमा उत्रिएका छन् । नुवाकोट र काठमाडौंका नागरिकहरु आइतवार ठकेदार कम्पनी विरुद्ध नाराबाजी गर्दै सकडमा उत्रिएका थिए ।
काठमाडौंको तिनपिप्लेमा जम्मा भएका नागरिकहरुले काठमाडौं उपत्यकाबाट नुवाकोट आउने फोहोरका गाडी रोकेका छन् । सरकारलाई दवाव दिनका लागि उनीहरुले पहिलो चरणमा फोहोर बोक्ने गाडी मात्रै रोकेका हुन् । रानीपौवादेखि काठमाडौंसम्मका नागरिकहरुले दवाव समुह बनाएर आन्दोलन थालेका छन् । दवाव तथा आन्दोलन समुहका संयोजक रानीपौवाका आतिइ श्रेष्ठका अनुसार अब ठकेदार कम्पनीले काम सुरु नगरेसम्म आन्दोलन स्थगन हुने छैन ।
पटक पटक गरेर चार पटक म्याद थप भइसकेको रानीपौवा–बालाजु सडक खण्ड निर्माणको काम हुन सकेको छैन । २०६८ सालमा सम्झौता भएको यो ठेक्का नुवाकोटकै निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीले पाएका छन् । ठकेदार कम्पनीका तर्फबाट अधिकारीले मन्त्रालयमै बसेर गरेको सम्झौता समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै नागरिकहरु रुष्ट बनेका हुन् ।

अबको आन्दोलन निर्णायक हुने भन्दै नुवाकोटको बेलकोटढी नगरपालिका, ककनी गाउँपालिकाबाट समेत नागरिकहरु आन्दोलनमा सहभागि भएका छन् । काठमाडौंको तारकेश्व्र नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दाहरु पनि आन्दोलनमा सरिक छन् । उनीहरुले कम्पनी र ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीका बिरुद्ध चर्का नाराबाजी गरेका छन् । प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर तीनपिप्ले चोकमा आइतवार बिहानैदेखि नागरिकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । निर्माण स्थलमा मेसिन र निर्माण सामाग्री नआएसम्म आन्दोलन चलिरहने संर्घष समितिका संयोज आदित्य श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।
मुड्खु–रानीपौवा खण्ड १७ किलोमिटर रहेछ । २०७१ सालको सुरुमा सम्झौता भएको उक्त खण्डमा अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ४८ र वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत मात्रै रहेको सकरारी तथ्याङ्क रहेको छ । निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी अरामली इन्फ्रा पावर र नेपाली कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेभीले लिएको छ ।

यता, ३४ किलोमटिरको दोस्रो खण्ड रानीपौवा–पिपलटार निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण व्यवसायी दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल, नेपाली कम्पनीहरु नागार्जुन÷कोसी एण्ड न्यौपाने जेभी र पप्पु कन्स्ट्रसनले लिएको थियो । २०७२ साल फागुन २१ मा सम्झौता भएको उक्त कामको सम्झौता भने भंग भएको छ । काम चित्तबुझ्दो नभएको, सम्झौता विपरीत निर्माण कम्पनी गएको भन्दै सरकारले सम्झौता भंग गरेको हो । सम्झौता रद्द भएपछि कम्पनीले अदालतमा हालेको मुद्दाका कारण यो तल्लो भागको कामका लागि नयाँ प्रक्रिया समेत अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
