- रामचन्द्र तिम्सिना (आवाज)

सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरिएको हो। यसैको सम्झनामा आज विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ। यी चार अधिकारका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाबाट सन् १९८५ मा थप आठ अधिकारसहितको अनुवन्ध पारित भएको थियो। सोही आधारमा प्रत्येक राष्ट्रले उपभोक्ता कानुन जारी गरेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारका अन्तरनिहीत आधारभूत चार सिद्धान्तमा हरेक उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्दछ । उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री गर्ने प्रदायकहरूको हो।

वस्तु वा सेवाका उत्पादक, प्रदायक वा बिक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ, उपभोक्ता नभई बजार सञ्चालन नहुने हुँदा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् । त्यसैले उपभोक्तालाई अधिकार निक्षेपण गरिनुपर्छ र बजारमा उपभोक्तालाई सम्मान गरिनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित उपभोक्ता संरक्षण अनुबन्ध १९८५ मा उपभोक्ताका आठ अधिकारमा सुरक्षा, सूचित, छनोट, सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार छन्। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाईरहँदा नेपालमा भने उपभोक्ता सधैँ ठगीमा पर्ने गरेको छ। राजनीतिक आस्था, प्रतिशोध, नातावाद र घुसखोरिले अनुगमन फितलो हुने गरेको आरोप खेप्दै गरेको छ।

उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट र बजारमा हुने कालोबजारी बिकराल बन्दै छ यसले उपभोक्ता सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन्। उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर माथी प्रश्न उठ्ने गरेको छ चाहे त्यो भारतिय विषादीयुक्त तरकारी होस वा विभिन्न ग्याँस कम्पनीहरुले बजरमा ल्याएका पड्किने ग्याँस सिलिन्डरहरु हुन। तराईका जिल्लाहरुमा उत्पादन हुने विषक्त घरेलु मदिराले मारिदा होस वा पहाडी क्षेत्रमा बिक्रि हुने खाद्य तेलले स्वास्थ्यमा पुर्याएको नकारात्मक प्रभाव होस। छिट्टै धनी बन्ने महत्वकांक्षाले आज प्रत्यक नेपालीको स्वास्थ माथी खेलवाड हुँदैछ। स्वस्थ जिवन जिउन पाउनुका साथै स्वच्छ उपभोग्य वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो।

उपभोक्ताको अधिकारलाई नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ४४ मा मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ। जसमा उल्लेख छ, "प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ"-। तर यी सब नियम र कानुन कागजी मात्रै बनेका छन् ब्यबहारिक देखिदैनन।

उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रदान गरिने भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएतापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो देखिन्छ। उपभोक्ता स्वयं आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि आफैँ सचेत हुनुको अर्को विकल्प छैन। नेपालको कानुन नेताले जानुनको अवस्था सिर्जना नहोस मिसावटको गोदाम भित्र बसेर शुभकामना सबैमा।