२४ घण्टामा घुँडा टेकेको अध्यादेश

Uttargaya Media Pvt. Ltd

२०७७ पौष १, बुधबार

अध्यादेश,  राष्ट्रपति

- रामचन्द्र तिम्सिना (आवाज)

प्रधानमन्त्रीले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि नेकपाका शिर्ष नेतृत्व ,नेपाली कांग्रेस ,जसपा र अन्य साना दल लगायत बुद्धिजीवी ,कानुन ब्यबसायी र आम जनसमुदायको चर्को बिरोधका सामु २४ घण्टा नबित्दै घुँडा टेक्यो।

भलै केपि ओलि रणनीतिक रूपमा सफल मानियलान, भलै राजनीतिक वृत्तभित्र र पार्टिपंक्ती भित्र छुट्टै महत्त्व राख्ला तर यसरी रास्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुनु र फिर्ता हुनुले रास्ट्रपतिको गरिमा र शान अनि प्रधानमन्त्रीको छबि र चरीत्रमा भने नमेटिने गहिरो दाग लागेको छ।

आफ्नो स्वार्थ अनुरुप लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छलफल नगरी दुईचार जना चरी ढुकुर बासेर ल्याईएको बिधेयकको औचित्य छैन भन्दै युवाहरु जागे पछि थेग्न सकेनन् ।

गत बैसाख ८ गते पनि यसरी नै जारी भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्‍यादेश, २०७७) र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्‍य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्‍यादेश, २०७७ चौतर्फी बिरोधका सामु ४ दिन पछि बैशाख १२ गते घुँडा टेकेको थियो।

त्यसैगरि चौतर्फी दबाव थेग्न नसके पछि २०७६ असार ३ गते सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको थियो । भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिएकी थिईन।

प्रतिस्ठा र गरिमामा आँच आउने यस्ता क्रियाकलापबाट सच्चिनु नै समग्र राजनीतिक दल र नेताहरुका निम्ति लाभदायक हुनेछ।